मिति भक्तपुर, २४ श्रावण २०८३ ख्वप कलेज अफ लको चौथो वर्ष Criminal Law Group को आयोजनामा नेपालको बाल न्याय प्रणाली " Child Justice System" सम्बन्धी एकदिने सेमिनार सम्पन्न भएको छ। २४ श्रावण २०८३ गते ख्वप कलेज हलमा आयोजित कार्यक्रममा कलेजका प्राध्यापक तथा कर्मचारी, दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीहरू तथा बाल न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा भक्तपुरस्थित बाल अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद शर्मा नेपालज्यु, जिल्ला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका जिल्ला महान्यायाधिवक्ता श्री बिन्दु कुमारी धामीज्यु, बाल अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता अजय शंकर झाज्यु, सामाजिक कार्यकर्ता देवी सिवाकोटीज्यु, बाल मनोवैज्ञानिक प्रतीक्षा काफ्ज्यु तथा नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक सुभेष अधिकारीज्युले प्यानलिस्टका रूपमा सहभागी जनाएका थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण ख्वप कलेज अफ लका चौथो वर्षका Criminal Law Group का विद्यार्थी लक्ष्णा रञ्जितले गरेकी थिइन् भने कार्यक्रम सञ्चालन प्रनिता दुवालले गरेकी थिइन्।

कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य चौथो वर्षकी विद्यार्थी सबिना खड्काले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले बाल न्यायलाई बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा न्यायमा पहुँचसँग जोडिएको बहुआयामिक विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि न्यायिक तथा गैरन्यायिक निकायबीचको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। त्यसैगरी, विद्यार्थी प्रतिनिधि अनिश अधिकारीले कार्यक्रमको पृष्ठभूमि, उद्देश्य तथा अवधारणाबारे प्रकाश पारेका थिए।

सेमिनारको मुख्य छलफलमा नेपालको बाल न्याय प्रणालीको कानुनी व्यवस्था र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको अन्तरलाई विशेष रूपमा उठाइएको थियो। प्यानलिस्टहरूले नेपालको कानुनी संरचनाले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण, सुधार तथा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिए पनि व्यवहारमा स्रोत, जनशक्ति, संस्थागत क्षमता, कानुनी सचेतना तथा अन्तरनिकाय समन्वयका चुनौतीहरूका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिनाइ भइरहेको औँल्याएका थिए।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक सुभेष अधिकारीले बाल न्यायमा प्रहरीको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण प्रहरीको आधारभूत जिम्मेवारी भएको र त्यसअन्तर्गत बालबालिकाको संरक्षण तथा सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्नु पनि पर्ने बताए। उनले बालबालिकासँग सम्बन्धित घटनामा कानून कार्यान्वयन गर्दा बालमैत्री तथा मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्रोत तथा संस्थागत सीमितता चुनौतीका रूपमा रहेको बताए। बालबालिकाको हक संरक्षणका कारण प्रहरीले अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा प्रक्रियागत सीमाहरूका कारण कतिपय जटिल परिस्थितिमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न चुनौती उत्पन्न हुने विषयसमेत छलफलमा उठाइएको थियो।

जिल्ला महान्यायाधिवक्ता बिन्दु कुमारी धामीले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा अभियोजन गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्ने भए पनि न्याय प्रक्रियामा पीडितको अधिकार र हितलाई समेत समान रूपमा विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। बाल न्याय प्रणालीले बालबालिकाको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिँदा पीडितले न्याय पाउने अधिकार र अभियोजनको दायित्वबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

बाल अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता अजय शंकर झाले बाल न्यायको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै बालबालिकामा सम्बन्धित कानुनी प्रावधानबारे पर्याप्त तथा सही जानकारीको अभाव पनि कानूनको द्वन्द्वमा आउने अवस्थाका कारणमध्ये एक रहेको उल्लेख गरे। विशेषगरी यौनजन्य कसुरसँग सम्बन्धित घटनामा बालबालिकामा कानूनको वास्तविक प्रावधानबारे रहेको भ्रम र अपर्याप्त कानुनी सचेतनाले समस्या थप जटिल बनाएको उनले बताए। उनले बालबालिकालाई केवल कसुरदारका रूपमा हेर्नुभन्दा उनीहरूको सामाजिक तथा पारिवारिक परिस्थितिलाई समेत बुझ्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा कानूनको द्वन्द्वमा आएका बालबालिका स्वयं पनि विभिन्न प्रकारका जोखिम र पीडाको अनुभवबाट गुज्रिएका हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले बाल न्यायमा कानूनमा व्यवस्था हुनु मात्र पर्याप्त नभई त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन र कानुनी सचेतना विस्तार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

बाल मनोवैज्ञानिक प्रतीक्षा काफ्लेले बाल न्याय प्रक्रियामा मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कन तथा परामर्शको महत्वबारे प्रकाश पारिन्। बालबालिकाको व्यवहार, भावनात्मक अवस्था तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकतालाई बुझ्न मनोवैज्ञानिक र सामाजिक कार्यकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सुधारात्मक संस्थाहरूमा योग्य मनोवैज्ञानिक तथा पर्याप्त मनोसामाजिक सेवाको आवश्यकता रहेको बताइन्। प्रभावकारी परामर्श र मनोवैज्ञानिक सहयोगको अभावले सुधार प्रक्रियामा रहेका बालबालिकाको पुनर्स्थापना र पुनःएकीकरणमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने विषयसमेत छलफलमा उठाइएको थियो।

सामाजिक कार्यकर्ता देवी सिवाकोटीले बाल न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिवार, समुदाय, र राज्य सबैको साझा जिम्मेवारी आवश्यक पर्ने बताइन्। बालबालिकाको आवश्यकता र मनोविज्ञान बुझ्न नसक्नु, उनीहरूलाई पर्याप्त समय र संरक्षण नदिनु, तथा राज्यबाट बालबालिकाको हितलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिनुले पनि बालसम्बन्धी समस्या बढिरहेका उनको भनाइ थियो। बालबालिकालाई केवल दोषीका रूपमा नहेरी, उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर परिवार, विद्यालय, समुदाय र राज्यबीच समन्वय गरी संरक्षण, परामर्श, पुनर्स्थापना र सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनले बताइन्। उनका अनुसार सामाजिक कार्यकर्ताको भूमिका तथ्य सङ्कलनमा मात्र सीमित नभई, बालबालिकाको समस्या पहिचान गरी पुनर्स्थापना र समाजमा सफल पुनः एकीकरणका लागि आवश्यक सुझाव दिनु पनि हो।

त्यसैगरी, माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद शर्मा नेपालले बाल न्यायको न्यायिक पक्ष, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित तथा न्यायिक प्रक्रियामा बालमैत्री दृष्टिकोणको आवश्यकताबारे आफ्नो अनुभव साझा गरे। उनले बालबालिकाबाट भएका कसुरमा न्यायाधीशलाई उनीहरूको उमेर, पारिवारिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि, कसुरको प्रकृति र घटना घट्नुको परिस्थितिलाई समेत विचार गरी उपयुक्त निर्णय तथा सजाय निर्धारण गर्न सक्ने विवेकाधिकार (judicial discretion) को आवश्यकता रहेको बताए। साथै, उनले बाल न्यायको उद्देश्य केवल कसुरअनुसार सजाय दिनु नभई कानूनको द्वन्द्वमा आएका बालबालिकाको अवस्था र उनीहरूलाई सुधार तथा पुनर्स्थापना गर्न सकिने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राख्नु रहेको उल्लेख गरे।

उनले विशेषगरी प्रतिरक्षा कानून व्यवसायीहरूको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै, बालबालिकाले वास्तवमै कसुर गरेको अवस्था भए त्यसलाई अस्वीकार मात्र गर्नेभन्दा पनि आवश्यक अवस्थामा कसुर स्वीकार गरी न्यायालयलाई बालबालिकाको वास्तविक अवस्था, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा कसुर हुन पुगेको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्ने अवसर दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। यसबाट न्यायाधीशले उपलब्ध कानुनी विवेकाधिकार प्रयोग गरी बालबालिकाको व्यक्तिगत परिस्थिति र कसुरको पृष्ठभूमिअनुसार उपयुक्त तथा सुधारमुखी निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

प्यानल छलफलका क्रममा बाल न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनको पर्याप्तता मात्र नभई त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन, पर्याप्त स्रोत तथा दक्ष जनशक्ति, कानुनी सचेतना, मनोसामाजिक सेवा र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्षतर्फ छलफल केन्द्रित भएको थियो। साथै, बालबालिकाको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दा उनीहरूको विकासात्मक अवस्था, पुनर्स्थापनाको सम्भावना तथा पीडितको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो।

प्यानल छलफलपछि आयोजित खुला प्रश्नोत्तर सत्रमा विद्यार्थीहरूले बाल न्यायको कार्यान्वयन, अभियोजन, मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कन, सुधार तथा पुनर्स्थापना र बाल अधिकारसम्बन्धी विभिन्न विषयमा प्रश्न तथा जिज्ञासा राखेका थिए। उक्त अन्तरक्रियाले विद्यार्थीहरूलाई कक्षाकोठामा अध्ययन गरिने कानुनी सिद्धान्तलाई वास्तविक न्यायिक तथा संस्थागत अभ्याससँग जोड्ने अवसर प्रदान गरेको थियो।

कार्यक्रमको समापनमा कलेजका प्राचार्य अनिता जधारीले कार्यक्रमका प्यानलिस्ट तथा सहभागीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको औपचारिक समापन गरेकी थिइन्।

चौथो वर्ष Criminal Law Group द्वारा आयोजित उक्त सेमिनारले बाल न्यायलाई केवल कसुर र सजायको विषयका रूपमा नभई बाल अधिकार, जवाफदेहिता, सुधार, पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणसँग जोडिएको बहुआयामिक न्यायिक विषयका रूपमा बुझ्न विद्यार्थीहरूलाई महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको आयोजकले जनाएको छ।